फोटो :फाइल तस्बिर
काठमाडौं : भारतले नेपालको संविधानमा चाहेका सात बुँदा सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपालका राजदूतसँगको व्रिफिङपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले तयार गरेको गोप्य रिपोर्टमा समावेश गरिएका यी सातबुँदा बुधबार भारतीय संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका हुन्। यी सात बुँदा लिएर भारतीय राजदूत रञ्जित रे बुधबार दिल्लीबाट काठमाडौं आएको बताइएको छ।
नेपालका राजदूतसँगको व्रिफिङपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले तयार गरेको गोप्य रिपोर्टमा समावेश गरिएका यी सातबुँदा बुधबार भारतीय संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका हुन्। यी सात बुँदा लिएर भारतीय राजदूत रञ्जित रे बुधबार दिल्लीबाट काठमाडौं आएको बताइएको छ।
सात बुँदामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने, न्यायको हकअन्तर्गत समानुपातिक शब्द राखिनुपर्ने, राष्ट्रका विशिष्ट पदमा अंगिकृत नागरिकता पाउनेले पनि अवसर पाउनुपर्ने, राज्यसभामा प्रान्तीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, कञ्चनपुर कैलाली सुनसरी झापा मोरङ मधेस प्रदेशमा आउनुपर्ने, हरेक बीस वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरिने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, नेपालीसँग बिवाह गरेकी विदेश महिलाले नागरिकता पाउनुपर्ने उल्लेख छन्।
नेपालको संविधानमा भारतले चाहेका सात बुँदा । अन्नपूर्ण ग्राफिक्स
यी बुँदालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग भारतीय पक्षको छ। तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुले राखेका माग र यी सातबुँदामा धेरै भिन्नता छैन। यी बुँदा समावेश भएमा मधेस आन्दोलन सकिने संकेत दिइएको छ। तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुले राखेका माग र विषयमा आधारित भएर विदेश मन्त्रालयले सातबुँदे तयार गरेको हो।
सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत बुँदालाई भारतीय पक्षले प्राथमिकताक साथ राखेको छ। यसमा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, दलित, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहनुपर्नेमा अहिले समानुपातिक शब्द हटाइएकोले मधेसी असन्तुष्ट रहेको उल्लेख विदेश मन्त्रालय रिपोर्टमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी धारा २८३ मा राष्ट्रका प्रमुख विशिष्ट पदहरु वंशजका आधारमा रहेका नागरिकले मात्रै पाउने भनेकोमा मधेसी समुदायले यसमा विभेद देखेकाले जन्म आधारमा वा अंगिकृतले पनि यस्तो पदीय अधिकार पाउने भनी गर्न चाहेको संशोधनलाई विदेश मन्त्रालयले समर्थन गरेको छ ।
धारा ८६ अनुसार ‘मधेशी दलले राज्यसभामा पनि प्रान्तीय जनसंख्या आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको भनी आएको संशोधनलाई सम्बोधन गर्न गर्न भनिएको छ।
धारा ८६ अनुसार ‘मधेशी दलले राज्यसभामा पनि प्रान्तीय जनसंख्या आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको भनी आएको संशोधनलाई सम्बोधन गर्न गर्न भनिएको छ।
नेपालका जारी संविधानमा ७ वटा संघीय प्रदेशमध्ये एक नम्बरमा रहेको प्रदेशअन्तर्गतका ५ वटा विवादित जिल्लाहरु कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङमा बहुमत जनसंख्या मधेसीको भएकाले यी जिल्ला समेत मधेस राज्यमा आउनुपर्छ’ भन्ने मधेसी दलको मागमा भारतले समर्थन जनाएको छ।
नेपालको संविधानमा भारतले चाहेको संशोधनबारे द इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको रिपोर्टिङको भिडियो
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.