अनशनकै क्रममा मृत्यु भएको एक बर्ष वितेपनि नन्दप्रसाद अधिकारीको अझै अन्त्येष्टि हुन सकेन्


 द्वन्द्वकालमा मारिएका आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनसन बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनकै क्रममा मृत्यु भएको आज एक वर्ष पुगेको छ । २०७० साल कात्तिक ७ गतेबाट आमरण अनसन सुरु गरेका नन्दप्रसादको अनसनकै क्रममा विर अस्पतालमा निधन भएको थियो । मृत्यु भएको एक वर्ष पुग्दापनि नन्दप्रसादको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा बाकस नं ४ भित्रै अलपत्र छ । 
२०६१ सालमा तत्कालीन माओवादीबाट चितवनमा हत्या गरिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कानुनी कारवाहीको माग गर्दै अनसनमै जीवन गुमाएका नन्दप्रसाद शव अहिले पनि अस्पतालको शवगृहमै छ । २०७० साल कात्तिक ७ गतेबाट आमरण अनसन सुरु गरेर त्यसको ३ सय ३४ औं दिनमा मृत्युवरण गरेका नन्दप्रसादको अझै दाहसंस्कार हुन सकेको छैन । मृत्युपश्चात गरिने क्रियाकर्म तत्कालै गर्नुपर्ने भएपनि न मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति छन् न त शव जलाउने नै । 

नन्दप्रसादका जेठा छोरा नुरप्रसाद अधिकारी अहिले कहाँ के गर्दैछन् कसैलाई पत्तो छैन । न्याय नपाएसम्म लाशसमेत नबुझ्ने भन्दै उनी डेढ वर्ष अघिदेखि सम्पर्कमा छैनन् । नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामाया पनि बिर अस्पतालमा अनसनरत छिन् । सरकारले अधिकारी दम्पत्तिलाई न्याय दिन पहल नगरेको भने होइन । तर अनसन तोडाउने नाउँमा निर्दोषलाई समाते राख्न पनि सकेन । अधिकारी दम्पत्तिले ज–जसलाई हत्यारा भनेका थिए, उनीहरु अधिकांशले जिल्ला अदालत चितवन र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सफाई पाएका छन् । र उनीहरुको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ । अधिकारी दम्पत्तिको अनसन तोडाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन लागि परेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भन्छन्, नन्दप्रसादको अझै दाहसंस्कार नहुनु दुखद हो । 

यता नन्दप्रसादको मृत्युको वार्षिक तिथिमा बुधबार बिर अस्पताल परिसरमा दिप प्रज्वलनमा सहभागी भएकी गंगामायाले पनि कि न्याय देउ कि मृत्यु देउ भन्दै चित्कार गरेकी छिन् । न्यायालयले न्याय दिन नसक्ने हो भने आफु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानेसमेत उनले उद्घोष गरिन् । 

नन्दप्रसादले न आफ्नो जीवनकालमा न्याय पाए न त मृत्युपश्चात नै । यतिसम्म कि मृत्यु भएको १ वर्ष बित्दासमेत उनको दाहसंस्कार हुन सकेको छैन । सरकारले २०७१ साल असोज ३१ गते गंगामाया अधिकारीसँग पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने र पीडितलाई राहत तथा बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेपनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
Previous
Next Post »