- डा.बाबुराम भट्टराई
जनयुद्धपछिको पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा आइसकेपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएपछि हामीले ‘निरन्तर क्रान्तिको ’ सिद्धान्त बिर्सिएर क्रान्ति पूरा भइसक्यो, अब मिलीजुली खाने हो भन्नेतिर हामी लाग्यौं ।
जो सरकारमा गयो र विभिन्न ओहोदामा पुग्नेहरुले पाएको बेलामा अलिकति लप्टाइहालौं भन्नेतिर लागे, सरकारमा नजाने र विभिन्न ओहोदामा नपुग्नेले अर्काले खायो मैले पाइनँ भनेर ठुस्केर बस्ने काम भयो । यसरी हामी आफैमा आफ्नै सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर क्रान्ति पूरा भएकोजस्तो जुन खालको दम्भ प्रदर्शन गर्न थाल्यौं, त्यसले पार्टीभित्र विवादहरु पैदा गरायो । र, पार्टीमा विभाजन आयो । पार्टी फूटको चुरो कारण भनेको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई बिर्सनु हो ।
क्रान्ति साम्यवादसम्म नपुगेसम्म सिद्धिदैन । हामी यो बाटोमा सचेत ढंगले लागेको हो । मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने सबैखाले शोषण, उत्पीडनको अन्त्य गरेर एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियानको अभियन्ता हामी हौं ।
तसर्थ, यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने शान्ति प्रक्रियामा हामी आएको भए पनि क्रान्ति सिद्धिएको छैन, साम्यवादसम्म नपुगेसम्म क्रान्ति जारी राख्नुपर्दछ । हिजोको क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने अहिले गम्भीर खतराहरु पैदा भइराखेको छ, त्यसलाई जोगाएर निरन्तर अगाडि बढ्नका निम्ति तयार रहनै पर्दछ । अहिले हामीले गरिराखेको संघर्ष पनि निरन्तर क्रान्तिकै एउटा कडी हो ।
हामी आफैमा आफ्नै सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर क्रान्ति पूरा भएकोजस्तो जुन खालको दम्भ प्रदर्शन गर्न थाल्यौं, त्यसले पार्टीभित्र विवादहरु पैदा गरायो । र, पार्टीमा विभाजन आयो । पार्टी फूटको चुरो कारण भनेको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई बिर्सनु हो ।
क्रान्ति सिद्धिएको छैन, केवल रुप वा बाटो फेरिएको मात्र हो । हामी निरन्तर क्रान्तिका यात्रीहरु हौं । क्रान्ति सम्पन्न नभएसम्म आजीवन हामी त्यसमा लाग्छौं । छोराछोरी, नातीनातीना, पुस्तौपुस्ता यही बाटोमा लाग्छन्, लागिरहन्छन् । यो अठोट र संकल्प सबै क्रान्तिकारीहरुले गर्न जरुरी छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलन
अहिले पुराना संसदवादी शक्तिहरु जो हिजोको राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा केही समय हामीसँग मिलेका थिए, राजतन्त्र गइसकेपछि उनीहरु फेरि पुरानै बाटोतिर फर्किएर विगतमा भएका सहमति सम्झौता तोड्दै छन् र संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने तर त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने योजनामा छन् । वृहत् शान्तिसम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बनाउने र हिजोका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई निरुपण गर्ने जुन सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन गर, सहिद, वेपत्ता परिवार र घाइते योद्धाहरुलाई राहतको व्यवस्था गर भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अहिले हामीले संघर्ष सुरु गरेका छौं ।
संघर्षको पहिलो चरण हाम्रो खबरदारी अभियान थियो । त्यसन्तर्गत हामीले काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन ग¥यौं, त्यसले के देखायो भने माओवादीहरु सिद्धिए, टुटफुट र विभाजन भएर खत्तम भइसके भन्नेहरुलाई खबरदारी गर्न, आन्तरिक पार्टीपंक्तिको मनोवल उकास्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई माओवादी भन्ने चिज कहिल्यै सिद्धिने जात होइन, यो त रक्तबीज हो भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ । यसरी आन्दोलनको पहिलो चरण मूल रुपमा सफल भयो ।
विगतका सहमति
हाम्रो आन्दोलनको तात्कालिक लक्ष्य भनेको तुरुन्तै सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्ता हत्याएर क्रान्ति पूरा गर्ने होइन । अहिलेको लक्ष्य भनेको जनपरिचालन गरेर विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन सत्तापक्षलाई बाध्य पार्ने गरी दबाब सिर्जना गर्नु हो ।
हाम्रो आन्दोलनको तात्कालिक लक्ष्य भनेको तुरुन्तै सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्ता हत्याएर क्रान्ति पूरा गर्ने होइन । अहिलेको लक्ष्य भनेको जनपरिचालन गरेर विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन सत्तापक्षलाई बाध्य पार्ने गरी दबाब सिर्जना गर्नु हो ।
शक्तिप्रदर्शन बढाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरेर विगतमा सहमति भएनुकूल संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो । त्यसैका लागि हामीले यसबीचमा बार्ता र सहमतिका लागि जोड दियौं । तर फेरि पनि सत्तापक्षहरु गम्भीर रुपले वार्तामा आएनन् । हिजोकै जुन ढिपी थियो, त्यसबाट टसमस भएनन् ।
त्यसकारण हामी आन्दोलनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हौं । यो आन्दोलनमार्फत् पनि एउटा सशक्त दबाब सिर्जना गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रय जनमतलाई अझ सशक्त बनाएर हिजोको सहमति र सम्झौतानुरुप संविधान बनाउन बाध्य पार्ने नै हो । हाम्रो घोषित लक्ष्य पूरा नभएसम्म हामी श्रृङ्खलाबद्ध संघर्ष अगाडि बढाउँछौं । यसको महत्वलाई विशेषरुपले बुझ्न जरुरी छ ।
दुष्प्रचार र यथार्थ
अहिले हाम्राविरुद्ध मिडियाहरुमा धेरै प्रचार हुने गरेको छ । सूचना प्रविधिको पछिल्लो प्रविधिलाई उनीहरुले हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गरिराखेका छन्, जस्तो सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र छापा मिडियामार्फत् । हिटलरको प्रचारमन्त्री गोयबल्सले भनेजस्तै झूठलाई सैयौं चोटी दोहो¥याएपछि सत्य हुन्छ भनेझै हाम्रा विरोधीहरुले यस्तै झूठको प्रचार अहिले गरिराखेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको कथित क्रान्तिले ल्याएको ठूलो भ्रान्ती हो यो । यसबाट क्रान्तिकारीहरु भ्रमित हुनु हुँदैन, सतर्क र सजग रहन जरुरी छ ।
अहिले हाम्राविरुद्ध मिडियाहरुमा धेरै प्रचार हुने गरेको छ । सूचना प्रविधिको पछिल्लो प्रविधिलाई उनीहरुले हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गरिराखेका छन्, जस्तो सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र छापा मिडियामार्फत् । हिटलरको प्रचारमन्त्री गोयबल्सले भनेजस्तै झूठलाई सैयौं चोटी दोहो¥याएपछि सत्य हुन्छ भनेझै हाम्रा विरोधीहरुले यस्तै झूठको प्रचार अहिले गरिराखेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको कथित क्रान्तिले ल्याएको ठूलो भ्रान्ती हो यो । यसबाट क्रान्तिकारीहरु भ्रमित हुनु हुँदैन, सतर्क र सजग रहन जरुरी छ ।
‘संविधान त बनिसकेको थियो, तर माओवादीले निहुँ खोजेर, उनीहरुमा दूरदृष्टि नभएर संविधान नबनेको हो ।’, ‘जातीय संघीयतामा गएपछि देश टुक्रन्छ, माओवादीहरुले जातीय संघीता चाहेका छन् ।’ आदि दुष्प्रचार गरेर हाम्रै पार्टीपंक्ति र जनतालाई भ्रमित पारिदिने काम गरेका छन् । तसर्थ, यहाँ स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने संविधान हाम्रा कारणले नबनेको होइन । मुलुकमा संविधान नभएर हामीले एकथान संविधान बनाउन खोजकाहौं ? होइनौं । पद्म शम्शेरदेखि विरेन्द्र शाहको ०४७ संविधानसम्म ५ वटा संविधान त यसभन्दा अगाडि नै आइसकेका छन् । त्यसलाई खारेज गरेर हामीले अन्तरिम संविधान बनायौं ।
त्यो नेपालको छैठौं संविधान हो । संविधानसभाबाट बन्ने संविधान भनेको सातौं संविधान हो । क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई नयाँ युगतर्फ डो¥याउने संविधान खोजेका हौं हामीले । सातौ संविधानलाई त्यस्तो संविधान बनाउन खोजेका हौं ।
संसदबाट बन्ने ऐनजस्तो होइन संविधान । संविधानजस्तो विषयमा यसरी मोलाइजा गरेर जता पायो, त्यतै सम्झौता गरेर पुरानै ढंगको ०४७ सालकै संविधानमा सहमति जनाउने भन्ने कुरा कदापि हुन सक्दैन ।
त्यस्तो संविधान होस्, जहाँ यहाँका उत्पीडित वर्ग–मजदूर, किसानहरु, उत्पीडित जाति– आदिवासी जनजाति, मधेसीहरु, उत्पीडित क्षेत्र– हिमाली, कर्णाली र महाकालीहरु, उत्पीडित लिङ्– महिला, तेस्रो लिङ्गीहरु, र, दलित र मुश्लीमहरु सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र स्थापित र संस्थागत हुन सकोस् । उत्पीडित जाती र क्षेत्रहरुको पहिचानसहितको संघीयता बनोस् । हामीले खोजेको नयाँ लोकतन्त्र भनेको यही हो । यो नै संविधानसभाबाट बन्ने संविधानको अन्तर्वस्तु हुनु पर्दछ । मात्र एक थान संविधान अहिलेको आवश्यकता होइन ।
संविधानको मूल अन्तर्वस्तु भनेको संविधानको प्राण हो, पहिचान हो । संविधान भनेको राज्यको चरित्र कस्तो हुने भन्ने कुरा हो । संसदबाट बन्ने ऐनजस्तो होइन संविधान । संविधानजस्तो विषयमा यसरी मोलाइजा गरेर जता पायो, त्यतै सम्झौता गरेर पुरानै ढंगको ०४७ सालकै संविधानमा सहमति जनाउने भन्ने कुरा कदापि हुन सक्दैन । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनका समग्र उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने गरी समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसै विषयमा हामीले अडान लिइरहेका छौं ।
विवादको चुरो
अहिले सहमति अड्केको मुख्यतः दुईवटा कुरामा हो । ३० दलको तर्फबाट हामीले नौं बुँदै प्रस्ताव अगाडि सारेका छौं । तीमध्ये दुईवटा संघीय ढाँचा र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति अड्की राखेको छ ।संघीयताको विषयमा उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा र क्षेत्रहरुलाई आफ्नो अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेश दिनेगरी संघीय ढाँचा बनाइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
अहिले सहमति अड्केको मुख्यतः दुईवटा कुरामा हो । ३० दलको तर्फबाट हामीले नौं बुँदै प्रस्ताव अगाडि सारेका छौं । तीमध्ये दुईवटा संघीय ढाँचा र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति अड्की राखेको छ ।संघीयताको विषयमा उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा र क्षेत्रहरुलाई आफ्नो अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेश दिनेगरी संघीय ढाँचा बनाइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
नेपालमा जुन जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई आधार बनाएर संघीयतामा जानुको विकल्पै छैन । विविधताभित्र यहाँ धेरै असमानता पनि छ । पहाडीया खस आर्य जाति, जसको जनसंख्या एकतिहाइ छ । अढाईसय वर्षदेखि त्यो जाति शासनसत्तामा रहँदै आएको छ । ८० प्रतिशत देशको साधान स्रातमा त्यो एकतिहाइ जातिको बर्चस्व रहँदै आएको छ ।
अर्कोतिर, जसलाई तिब्बती बर्मेली परिवार भन्छौं अर्थात् आदिवासी जनजाति भन्ने र्छौं, उनीहरुको जनसंख्या पनि करिब एकतिहाई छ । तर राज्यसत्तामा उनीहरुको १० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता छैन । र, अर्को एकतिहाइ जनसंख्या, जसलाई हामी तराई मैदानी भूभागमा बस्ने मधेशी भन्छौं, उनीहरुको पनि राज्यसत्तामा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता छैन । त्यसैले, एउटा एकतिहाइले चाहिं ८० प्रतिशत ओगट्ने, दुईतिहाइले चाहिं १५÷२० प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने ? यो अन्यायपूर्ण भयो । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक ठानिएको हो । संघीयताको आवश्यकता र औचित्यतालाई निरन्तर स्मरण गरिराख्न जरुरी छ । उल्लेखित ढंगले राज्यको पुनर्संरचना भएन भने अब बन्ने संविधानले पनि त्यही एकतिहाइ, जुन शासक जाति हो, कै हातमा सत्ता रहन्छ र दुईतिहाइ जनसंख्या राज्यसत्ताबाट बञ्चित हुनजान्छ ।
त्यसले देशमा शान्ति र सुव्यवस्था ल्याउँदैन । आर्थिक विकास र सम्पन्नता पनि आउँदैन । त्यसैले, हामी संघीयतामा जानु परेको हो । संघीयताको अर्थ सबै अलग जाति भाषाहरुको अलग राज्य वा प्रदेश भनेका होइन । पहिलो संविधानसभा अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले तय गरेका पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यका चार आधार र जसको भाषिक र जनसंख्या एकप्रतिशतभन्दा बढी छ, उसलाई छुट्टै स्वायत्त प्रदेश दिन सकिन्छ । र, अरुको हकमा विशेष स्वायत्त क्षेत्र निमाण गर्ने, स्वायत्त इलाका, स्वायत्तहरु दिन सकिन्छ भन्ने मापदण्ड तयार पारेको थियो । यसैलाई आधार मानेर बन्न आउने प्रदेश भनेको नौं वा दश प्रदेश हो ।
अहिलेको अडान हाम्रो यसैमा हो । तर कांग्रेस एमाले त्यो आधार मान्न तयार छैनन् । उनीहरु संघीयताको नाममा कथित पुरानै हिसाबले विभाजन गर्न खोजेका छन्, मुख्य मतभिन्नता त्यसैकारण उत्पन्न भएको हो । त्यसैले, आन्दोलनको दबाब अझ बढाएर विगतको सहमति कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस एमालेलाई बाध्य पार्नु परेको हो । -कुराकानीमा आधारित
यो पनि पढ्नुहोस्
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.