प्रतिपक्षीले सचेत गराए प्रधानमन्त्रीलाई
बिजुक्छे र किरणले खासगरी भारतबाट उद्धारका नाममा त्यस्तो खतरा आएको किटान गरे भने दाहालले उद्धारका नाममा आएको सीमा सुरक्षा बलले नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाहिर गई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नु ग भीर भएको आरोप लगाए।
वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिनुपर्ने जिकिर दाहालले गरे। उनले भने, 'धेरैले सहयोग गर्ने भनेका छन्। हामीले केकस्तो सहयोग लिने वा सबै सहयोग लिने हो भन्ने निर्धारण गर्न जरुरी छ।'
सत्तासीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि वैदेशिक राहत वितरणमा आशंका गर्दै सरकारको नियन्त्रणमा मात्र त्यस्तो राहत वितरण हुनुपर्ने बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका थिए।
बैठकमा नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले महाभूकम्पमा राहत दिने नाममा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरे। उनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उत्तरी सीमालाई मात्र केन्द्रबिन्दु बनाउने भारतीय सेनाको रणनीति गलत छ। यसले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ।'
नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छे रोहितले एकजना भारतीय ब्रिगेडियरकी पत्नीले पाँच परिवारलाई आफैंले राहत दिन चाहेको र अन्यथा नेपालका लागि भारतीय राजदूतको फोन गराउने धम्की मन्त्रालयका सचिव र केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू दिनुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले पटकपटक यस विषयमा सपष्ट गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै दललाई भूकम्पपीडितको घरदैलोमा हातेमालो गर्दै जानुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'यो महाविपत्तिका समयमा पीडितका घरदैलोमा दलहरूको एकता, सहमति र सहकार्यको सन्देशका साथ पुगौं।
हजारौं मृतक, घाइते र लाखौं घरबारविहीन भएको अवस्थामा दलीय स्वार्थमा सत्ता र विपक्षी नभएर 'राष्ट्र र जनता' मात्र हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई अचानक लामो खोकी आएकाले उनले आफ्नो भनाइ छोट्ट्याएका थिए।
सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का अध्यक्ष अनिलकुमार झाले सरकारले गरेको राहत कार्यक्रमले दलहरूप्रति जनताको अविश्वास बढाएको हुँदा सरकारले तत्काल यो महाविपत्तिमा सबैलाई विश्वासमा लिन आग्रह गरेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'राहत कार्यक्रमले राजनीतिक दलहरू असफल भइरहेका छन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ।'
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले जति ठूलो चुनौती, त्यतिनै ठूलो विपत्ति भएको अवस्थाको सामना राज्य एक्लैको उपस्थितिले हुन नसक्ने धारणा राखेको बताए।